सऊदी लड़ाकू विमानों का अल-शरिया गांव में नागरिक आबादी और राहतकर्मियों पर जानबूझकर हमला, 44 लोग शहीद और 40 घायल

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यमन के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजधानी सना के पूर्व में स्थित बनी हशीश जिले के अल-शरिया गांव में घटनास्थल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले सप्ताह शनिवार दोपहर सऊदी गठबंधन के लड़ाकू विमानों ने नागरिकों के रिहायशी मकानों को सीधे और योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया। इस हमले में 44 लोग शहीद और 40 घायल हुए। इस सैन्य कार्रवाई के बाद राहत एवं बचाव दलों पर भी दोबारा हमले किए गए, जिसे आयोग ने अक्षम्य युद्ध अपराध बताया है।

यमन के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजधानी सना के पूर्व में स्थित बनी हशीश जिले के अल-शरिया गांव पर सऊदी गठबंधन के लड़ाकू विमानों द्वारा किए गए हमले का भयावह विवरण जारी किया है।

आयोग के अनुसार, पिछले सप्ताह शनिवार दोपहर नागरिकों के रिहायशी मकानों पर सीधे और जानबूझकर बमबारी की गई। इसके परिणामस्वरूप शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 44 लोग शहीद और 40 घायल हुए।

घटनास्थल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग ने बताया कि इस हमले में छह रिहायशी मकान अपने निवासियों सहित पूरी तरह तबाह हो गए, जिसके कारण दर्जनों लोग शहीद और घायल हुए। यह कार्रवाई नागरिकों और उनके घरों को सीधे निशाना बनाए जाने का स्पष्ट उदाहरण है।

रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी लड़ाकू विमानों ने शुरुआती हमले के बाद तीन बार उसी स्थान को दोबारा निशाना बनाया। इन हमलों की चपेट में एम्बुलेंसकर्मी और राहत एवं बचाव दल के सदस्य भी आ गए।

राहतकर्मियों पर हुए इन हमलों से मानवीय संकट और गंभीर हो गया। मलबे में दबे लोगों को निकालने और घायलों को बचाने के मानवीय प्रयास भी इन हमलों की चपेट में आए।

यमन के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अल-शरिया गांव में हुए नरसंहार और यमनी जनता के खिलाफ अन्य अपराधों की पूरी आपराधिक और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी सऊदी सरकार पर डाली है।

आयोग ने जोर देकर कहा कि इन अपराधों से संबंधित सभी मुकदमों, सबूतों, दस्तावेज़ी प्रमाणों और इसमें शामिल लोगों के नामों का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया है। आयोग ने इस नरसंहार की सच्चाई सामने लाने और जांच के लिए एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच समिति गठित करने की मांग की है। यह समिति अल-शरिया गांव और सऊदी हमलों से प्रभावित अन्य क्षेत्रों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करे तथा नागरिकों के खिलाफ किए गए उल्लंघनों और अपराधों से जुड़े सभी विवरण और सबूत एकत्र करके उन्हें दस्तावेज़ी रूप दे।